काठमाडौं : सरकारले पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित पूर्वविशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)ले कार्यविधि विपरीत राख्दै आएका सुरक्षाकर्मी धमाधम फिर्ता गर्न थालेको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्व विशिष्टको सुरक्षाका लागि खटाइने सुरक्षाकर्मीबारे नयाँ मापदण्ड बनाएपछि सरकारले
काठमाडौं : कोरोना महामारीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयासमै रहेका बेला निजीक्षेत्रमाथि चन्दाको दबाब थपिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्धको आन्दोलन र ओलीको समर्थन दुवैथरी प्रदर्शनका लागि चन्दा दिन बाध्य भएका
राणाकालीन ‘श्री ३’ र पञ्चायतका ‘राजा’जत्तिकै अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको जिकिर उनका निजी वकिलले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई उहिलेका राजाजत्तिकै अधिकार
कोरोना भाइरसविरुद्ध सरकारले सञ्चालन गरेको खोप अभियानअन्तर्गत अब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाइने भएको छ। यसअघि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइसकिएको छ। अब भने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, एम्बुलेन्स, र शववाहक चालकलगायतलाई
काठमाडौं : सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन् । मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज निर्वाचन आयोग जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली बिहान ११ बजे निर्वाचन आयोग जान लागेका हुन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवाद र आउँदो
nepalom.com नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा आलोचना सुन्ने गुण नै नभएको र सधै ओली प्रशंसाको भोको रहेको बताएका छन् । शनिबार मिडिया एलाइन्ससँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालले आफूहरुले
नेकपाका दुवै समूहले सत्ता साझेदारीसहित सहकार्यको ‘अफर’ गरे पनि तत्काललाई कांग्रेस तटस्थ बस्ने भएको छ। कांग्रेसले सहकार्यका लागि पहिला नेकपा विभाजनको आधिकारिता खोजेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ। संसद् विघटनसँगै प्राविधिक रूपमा
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि औपचारिक रूपमै दुई खेमामा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै खेमा आन्तरिक समीक्षामा जुटेका छन्। बुधबार दुवै समूहको स्थायी समिति बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको
सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को ६ महीनाको अवधिमा विकासको गति कमजोर देखिएको छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिँदै ३ वर्षअघि गठन