काठमाडौं, असार २९ ।
सरकारले नीजि क्षेत्रबाट पनि कोरोना परिक्षणको गर्न आब्हान गरेकोमा १९ कम्पनीको अनुमति मागेपनि ६ वटाले मात्रै अनुमति पाएका छन् । विभिन्न प्रावधान पूरा गरेका १९ वटा नीजि प्रयोगशालाले अनुमति मागेपनि चलखेलकै आधारमा ६ वटालाइ मात्र केही नीजि प्रयोगशाला सञ्चालकले बताए । उनीहरुले भने- सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमतिको लागि भाग लिएपनि हामीले छलेर हाम्रोजस्तो गुणस्तर पनि नभएको केहीलाई अनुमति दिदाँ अचम्म लागेको छ ।
१० वटा काठमाडौंबाट अनुमति मागेपनि ४ वटाले मात्रै पाएका छन् । अनुमति पाउनेमा राजधानीका स्टार अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याब्रोटरी र सूर्या हेल्थ केयर सेन्टरले पाएका छन् ।
त्यस्तै उपत्यका बाहिर ९ कम्पनीले माग गरेपनि २ वटाले मात्रै अनुमति पाएका छन् । २ अनुमति पाउनेमा वुटवलको नेशनल प्याथोलोजी ल्याव र बाँकेको बागेश्वरी प्रयोगशालाले मात्रै अनुमति पाए ।
५ हजार तोक्यो कोरोना परिक्षण शुल्क
नीजिलाई अनुमति दिएसँगै ५ हजार रुपैयाँ कोरोना परिक्षण शुल्क तोकेको छ । यसअघि १५ हजार रुपैयाँ तोकैपनि चौतर्फी विवाद भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । विश्वब्यापी संकट निम्त्याएको कोरोना भाइरसको परिक्षण प्राय सबै देशले निशुल्क गरेपनि नेपालमा भने नीजिलाई शुल्क तोकेर दिनु गलत र सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रयास भएको डा सुन्दरमणी दिक्षित बताउनुहुन्छ । यस्तो संकटमा नागरिकले कसरी ५ हजार रुपैयाँ तिरेर कोरोना परिक्षण गर्न सक्छन् ? प्रश्न गर्दै दिक्षितले सरकारले जिम्मेवारीबाट भाग्ने हो भने जनताले को सँग अपेक्षा गर्ने ?
