शिव खड्का,
काठमाडौं, साउन १० ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमती मार्ने पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले आदेश गरेको भन्दा ११ बर्ष कम सजाय सुनायो । श्रीमती गीता ढकाल मारेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका कोइरालालाई असार १५ गते सर्वोच्चले ८ बर्ष ६ महिनामात्रै सजाय गर्दै जेलमुक्त हुन आदेश दियो । यो आदेशसँग प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसी सहित सर्वोच्चका विवादित फैसलाबारे चौतर्फी विरोध भैइरहेको छ । न्याय दिने सर्वोच्च स्थान “सुप्रिम कोर्ट” भएपनि त्यहीबाट यो प्रकारको फैसला भएसँगै पीडितले न्याय कसरी पाउलान् भन्ने बहस भैइरहेको छ ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको पुनरावलोकन निवेदन
सरकारी वकिलले सर्वोच्चले कोइरालालाई जेलमुक्त गर्न गरेको फैसला चित्तवुझ्दो नभएको भन्दै पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको छ । यो निवेदन दिएसँगै सर्वोच्चको फैसला उल्टेला वा पहिलाकै सदर होला भन्ने बहस चलेको हो ।
सर्वोच्चले उल्टाएका आफ्नै फैसला
सर्वोच्चले गरेका फैसला समय समयमा विवादित बन्दै पुनरावलोकन गर्न निवेदन परेसँगै केही मुद्दा उल्टिएका छन् । तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रहेका लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा सुरुमा सर्वोच्चले ठिक भनेको थियो । तर पछि सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएसँगै २०७३ पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखका लागि कार्की अयोग्य भन्दै पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो । यो सर्वोच्चकै पहिलाको निर्णयको विरुद्दमा थियो ।
दोस्रो, छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहले दाइजो भन्दै आफ्नो हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उक्त जग्गा उनकै दाइजो रहेको फैसला सुनाएका थिए । तर ०७२ असारको ट्रष्ट कार्यालय फैसला चित्तवुझ्दो नभएको भन्दै पुनरावलोकन दर्ता गरायो । ०७३ पुसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र दीपकुमार कार्कीले पुरानो फैसला उल्टाएर ट्रस्टको पक्षमा फैसला गरेका थिए।
तेस्रो, २०५८ भदौमा त्रिभुवन विमानस्थलमा साढे २ केजी हेरोइन अष्ट्रलियन नागरिक गोल्डन विलियम रविन्सनबाट फेला पर्यो । विशेष अदालतले १७ बर्ष कैद र १० लाख जरिवानाको फैसला सुनायो । तर सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेसँगै २०६१ वैशाखमा सर्वोच्चले सफाइ दियो । तर यस विरुद्द महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन दर्ता गरेसँगै सर्वोच्चले नै आफ्नै फैसला उल्टाएर विशेष अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो ।
यी तीन नजीर हेर्दा कोइरालाको फैसला पनि चौथो नजीरको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने कानूनविदहरु बताउँछन् । हत्या र हत्यारालाई यो वा त्यो नाममा कानूनी छिद्र खोजेर उन्मुक्ति दिने वा सजाय कम गर्नेभन्दा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति भएमात्र सही अर्थमा न्याय पाएको ठहर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
