काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।
उक्त विवाद संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै सकिएको छैन । रिट निवेदक कानूनविद्हरुले यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ विगतमा पनि बृहतपूर्ण इजलासमा नै भएको र अहिले सोही प्रकृतिको यो मुद्दा पनि बृहतपूर्ण इजलासमा नै लैजानुपर्ने माग राख्दै आएका छन् भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै यसको टुंगो लगाउने अडामा छ ।
आज पनि सो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस हुनेछ । यसअघि बुधबार यो मुद्दा किन बृहतपूर्ण इजलासमै भनेर बहस सुरु भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । तर, सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध एक दर्जन बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएका हुन् ।
