सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक पैmसला गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटनलाई संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रतिनीधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । पुर्नस्थापित प्रतिनीधि सभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

सरकार गठनका विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा र आवश्यकताका आधारमा प्रतिनीधि सभा विघटन गरिनु संविधान विपरित हुने सर्वोच्चको ठहर छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला सुनाएको हो ।

‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासहरूको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठाका रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन,’ संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ ।

पार्टीभित्र र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा हठात प्रतिनीधि सभा विघटन गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेष अधिकार रहेको दाब िगर्दै आएका थिए ।

तर, संवैधानिक इजलासले विघटनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा निशर्त नभएको निष्कर्ष सुनाएको छ । ‘विगतमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरू मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रुपमा खुला छाडेको पाइँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सदस्य थिए ।

८ पुसबाट सुरु भएको विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले ७ फागुनमा सकेको थियो । शुक्रबार एमिकस क्युरीले आफ्नो दिइसकेपछि दुई दिन संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन । मंगलबार बसेको इजलासले अबेर सर्वोच्चमा उपस्थित निवेदकसँग छलफल गरेलगत्तै फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त फैसाला पढेर सुनाएका थिए ।

संविधानको धारा ९३(१) अनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ । तर, त्यो मिति गुज्रिसकिएकाले आदेशमार्फत नै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद आह्वान गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधि सभा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

‘प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइ बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिसका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको पूर्वशर्त पुरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तीसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेष्णको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भइ यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

रिटमाथिको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकलाई पटक–पटक ‘बहुमतप्राप्त दलले सरकार नचलाउने इच्छा देखाए के हुने’ भनी जिज्ञासा राख्ने गरेका थिए । यसबारे पनि संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको छ ।