सर्वाेच्चको फैसलासँगै प्रदेश सरकारको समीकरणमा पनि असर

NepalOm ४ वर्ष अघि
  • काठमाडौं : तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, भावी सरकारलाई लिएर कांग्रेस अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । कांग्रेसको दृष्टि ‘चाँडो चुनाव’मा छ ।

    विभाजित नेकपाका दुवै समूहले नयाँ सरकार बनाउन अफर गरे पनि कांग्रेसले विभाजनको आधिकारिकता खोज्दै त्यसबारे निर्णय लिन सकेको थिएन । अदालतले नेकपाको एकता नै भंग गरिदिएपछि पनि कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा प्रस्ट भइसकेको छैन । चाँडो चुनावको विकल्प सारेका कांग्रेस नेताहरू चुनावी सरकारको नेतृत्वबारे पनि मौन छन् ।कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा लगेको छैन । सत्ता समीकरणका अफरबारे शीर्ष नेताहरूसँग मात्रै छलफल गरेका देउवाले नेकपा एकता भंग भएपछि पदाधिकारी बैठक पनि बोलाएका छैनन् । सभापति देउवाका विश्वासपात्र मानिने केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेकपाको एकता भंग भएपछि पनि कांग्रेसले एमाले र माओवादीकै गतिविधि नियालिरहेको बताए । ‘संसद्मा ६४ प्रतिशत मत भएको पार्टीले पनि देशलाई स्थिरता दिन सकेको अवस्था रहेन । अब कम्युनिस्टहरूको झगडा संसद्मा छिरेको छ । यो संसद्ले न स्थिरता दिन सक्छ, न कुनै निर्णय गर्न सक्छ,’ लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले अब देश शीघ्र निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिने बाटोमा अघि बढ्छ ।’ तर, उनले कसको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने भन्नेबारे भने बोल्न चाहेनन् । ‘ओली वा अरू भन्नेबारे अहिले नबोलौँ, यो विकसित घटनाक्रमले देखाउने कुरा हो, तर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुन्न, शीघ्र निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

    केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पनि नेकपाको एकता भंग भएपछि अब ढिलो–चाँडो देश चुनावको बाटोमा अघि बढेको बताए । ‘नेकपाको एकता भंग भएको छ । अब माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीजीले पुनः संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो पाउने अवस्था म देख्दिनँ,’ कोइरालाले भने, ‘अल्पमतको सरकारले देश चलाउन सक्दैन । निकासका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प हो ।’

    नेता कोइराला प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब दुईवटा विकल्प भएको देख्छन्– पहिलो, माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, र दोस्रो, विश्वासको मत लिने । ‘मेरो विचारमा माओवादी केन्द्रले अहिले विश्वासको मत फिर्ता लिन्छ, ओलीले विश्वासको मत लिनैपर्छ, अल्पमतको सरकारले शासन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिने उहाँको प्रयास हुन सक्छ, तर तत्काल मैले त्यो सम्भावना पनि देखेको छैन ।’ नेता कोइराला कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन सरकारको पनि वैधानिकतामा प्रश्न गर्छन् । नेता कोइरालाले कांग्रेस संसद्को विपक्षी दल भएको नाताले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिन नमिल्ने बताए ।

    नेकपाको एकता भंग भएपछि संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्ने देखिएको कोइराला बताउँछन् । ‘संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बन्न दिनुहुँदैन, हामी अस्तिसम्म प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा थियौँ, अब संसद्ले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा त्यही संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘छिटोमा ०७८ को मंसिरमा, नभए चैतभित्र निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’अर्का केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘तीन दिनअघिसम्म परिस्थिति अर्कै थियो, अहिले अर्कै परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कांग्रेसले अहिले विकसित घटनाक्रमलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मात्रै आगामी दिनको बाटो तयार गर्छ । राष्ट्रियता, विकास, समृद्धि र व्यवस्थाको स्थायित्व कांग्रेसका प्राथमिकता हुन् ।’ पार्टीभित्र तेस्रो धारको नेतृत्व गरेका नेता कृष्ण सिटौलानिकट केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘कांग्रेसले पटक–पटक संकटको नेतृत्व गरेर देशलाई निकास दिएको छ, फेरि पनि त्यो अवसर आएको छ । कांग्रेसले शीघ्र निर्वाचनको बाटोमा पहल गर्नुपर्छ र कांग्रेसबाहेक अरू दलको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन सक्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ ।’

    माओवादी केन्द्र नयाँ गठबन्धनको गृहकार्यमा
    तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नयाँ गठबन्धनका लागि नयाँ शिराबाट संवाद सुरु भएको छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरपछि कांग्रेसको सर्तअनुसार सत्ता समीकरणका लागि संवादको बाटो खुला भएको छ । उता पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भावी सरकारलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीको पनि संसदीय दलको बैठक मंगलबार नै बस्दै छ । अहिले कायम रहेका सांसद संख्या २७० मध्ये सरकारको पक्ष÷विपक्षमा कम्तीमा १३५ सांसद आवश्यक पर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन् । एमाले ९१२१० लाई जसपा ९३४०ले समर्थन गर १५५ र े कांग्रेस ९६३०ले समर्थन गरमा १८४ सांसद पुग्छन् ।

    त्यस्तै, विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन बने सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित ९१५०० पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद छन् । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र स्वतन्त्र एक–एकसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सिट छन् । तीमध्ये चार सांसद निलम्बित रहेको र एक सांसदको निधन भएको छ । माओवादी केन्द्रले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा गराउने गरी पार्टीको भूमिका तय गर्ने योजना बनाएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘अब हामीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सरकार गठनबारे छलफल थाल्छौँ । तर, हामी संसद्को कार्यकाल पूरै पाँच वर्ष जाने सुनिश्चितता खोज्छौँ । हतारमा केही निर्णय लिन्नौँ ।’

    माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वास पाउन कांग्रेस वा जसपाको समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई हुनेछ । माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग संवाद गरेपछि मात्रै थप निर्णय लिने नेता श्रेष्ठले बताए । उता, जसपाले मंगलबार दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र आगामी दिनमा संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल हुने नेता राजकिशोर यादवले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पार्टीले धारणा बनाउनुपर्नेछ । अब नेकपाको एकता भंग भएपछिको अवस्थाबारे पनि आन्तरिक रणनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ, ती सबै विषयबारे छलफल हुन्छ,’ नेता यादवले भने । यो समाचार नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।