
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच झन्डै चार महिनापछि भेटवार्ता भएको छ। तर, समझदारी बनाउने विषयमा आआफ्ना अडानका कारण निष्कर्ष ननिस्कएको नेताहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा ‘वान अन वान’ वार्ता बालुवाटारबाट गर्न आग्रह गरे पनि नेपालले नमानेपछि सोमबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा समूहगत छलफल भएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनी पक्षबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए। यस्तै, वरिष्ठ नेता नेपालसहित उनी पक्षबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त सहभागी थिए। दुई पक्षबीच झन्डै दुई घण्टा १० मिनेट छलफल भएको थियो।
तत्कालीन नेकपामा विवाद बढेपछि दुई पक्षका नेताबीच मंसिर अन्तिम सातायता प्रत्यक्ष संवाद हुन सकेको थिएन। नेपाल पक्ष अर्को खेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको सहकार्यमा पुगेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरेर पूर्ववत् पार्टी ब्युँताइदिएपछि ओली र नेपाल एकै पार्टीमा आइपुगेका हुन्। तर, दुवै पक्ष मिल्न सकेका छैनन्। बल्ल–तल्ल भएको भेटवार्ता तीतामीठा कुराबाट सुरु भएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षसँगको छलफलपछि भने, ‘तपाईंहरूले यो बीचमा अराजकता मच्चाउनुभयो, गल्ती सच्याएर आउनुहोस् भनेँ। तर, उहाँहरूले अपराध गर्नुभयो, उहाँहरूकै ठूलो स्वर छ।’
नेपालले भने आफूहरूलाई अलमल्याउन मात्र ओलीले वार्ता, छलफल र सहमतिको कार्ड फ्याँकेको बताए। ‘म अध्यक्ष हुँ, मैले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि छलफलमा बोलाएर प्रयत्न गरेकै हुँ, आफ्नो जिम्मेवारी मैले पूरा गरेकै हो। तर, जति गर्दा पनि उनीहरूले मानेनन् भनेर झुक्याउने शैलीमा सन्देश दिन खोजेका हुन्’, नेपालले आफ्नो समूहमा ओली पक्षसँगको वार्ताबारे ब्रिफिङमा भने, ‘केपीले समस्या समाधानका लागि प्रयन्न गर्नुभएकै होइन। उहाँले वार्ता, छलफल र सहमतिको कार्ड फ्याँक्नुभएको मात्र हो। तर, हामी ओलीको त्यस्तो कार्डमा अलमलिने छैनौँ।’ नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको चियापानमा नजान आफू पक्षधरलाई निर्देशन दिए। बैठकमा सहभागी एक नेताले चैत ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्ने, चैत ५ गतेसम्म अब ओलीले बोलाएका छलफल बैठकमै नजाने, आफ्ना गतिविधि निरन्तर अगाडि बढाएरै जानुपर्ने निर्देशन नेपालले दिएको बताए।
नेपाल पक्षले नेकपाको एकतादेखि अदालतले बदर गर्दासम्म शून्य अवधि मानेर एकतापूर्वको २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने प्रस्ताव ओलीसमक्ष राखेको थियो। उसले २८ फागुनमा ओली पक्षले यसअघि प्रदेश इन्चार्ज, विभागीय प्रमुख रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको, माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो। तर, त्यसमा ओली सहमत नदेखिएको बैठकपछि वरिष्ठ नेता नेपालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। ‘पदाधिकारी र सदस्यका हिसाबले ०७५ जेठ २ मा फर्कौँ। २८ गतेको बैठक वैधानिक छैन। त्यसलाई हामी शून्य अवस्थामा पुर्याइदिऔं। अनि सिंगो स्थितिबारे बसेर छलफल गरौं। कार्यदल बनाउन पनि सकिन्छ भन्दा त्यो स्वीकार्य भएन’, वरिष्ठ नेता नेपालले भने। नेपालले एकतापूर्वको अवस्थामा फर्केर त्यसपछिको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न कार्यदलको प्रस्ताव राखेका थिए। तर, ओलीले चासो नदिएको नेपाल पक्षका नेताहरू बताउँछन्।
ओलीले भने नेपाल पक्षले बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोकेर पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने, केन्द्रीय समिति बैठकका विषयमा साझा सहमति बनाएर जान प्रस्ताव गरेका थिए। ओलीले आफ्नो राजनीति नै सिध्याउने गरी दाहालसँग मिलेर नेपाल पक्षले कार्य गरे पनि अदालतको फैसलाले मात्र राजनीति जोगिएको भन्दै त्यसमा आफूले ती गल्तीको रियलाइजेसनको अपेक्षा गरिएको बताएका थिए। ‘तपाईंहरूले त सक्ने भए मलाई के बाँकी राख्नुहुन्थ्यो। एउटा बच्चालाई लगेर ढुंगामा बजारेजसरी तपाईंहरूले केही बाँकी राख्नुभएन। मेरो राजनीति नै सक्ने गरी गएकै हो। धन्न अदालतको फैसलापछि एउटा स्थितिले मेरो राजनीतिक जीवन जोगियो। नत्र सिध्याउनै लाग्नुभएको थियो। अब सबै कुरा कोट्याएर पनि हुँदैन।
मैले तपाईंहरूबाट अपेक्षा गर्ने भनेको त्यो गल्तीको रियलाइजेसन हो’, ओलीले नेपाल पक्षसँगको छलफलमा भनेका थिए। त्यसपछि भने ओली र नेपालबीच केही बेर भनाभन चलेको थियो। नेपालले भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेदेखिका घटनाक्रम स्मरण गर्दै आफूले गरेका कमजोरी अझै स्वीकार गर्न ओली तयार नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। महासचिव पोखरेलले नेपाल पक्षलाई अब एमालेमा बहुकेन्द्र निर्माण गरेर जाने बाटो बन्द रहेको बताएका थिए। विगतमा आफ्नो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दाहालसँग मिलेर फौजदारी अभियोग लगाइएकामा माफी माग्नुपर्ने, अब त्यसैगरी फेरि एमालेमा ‘ल्याङल्याङ’ गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने पोखरेलको भनाइ थियो।
दुवै पक्षका अन्य नेता समझदारी बनाएर जानेतिर छलफललाई केन्द्रित गराउनुपर्ने, विगतका आग्रह पूर्वाग्रहमा अल्झिन नहुने भन्दै नयाँ शिरावाट छलफल थाल्नुपर्नेमा देखिएका थिए। ‘अदालतको फैसला बमोजिमका सबै रद्द भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भने हामी पनि भेला स्थगन गरेर जान्छौं। होइन भने यसबीचमा हामी पनि अगाडि बढाउँदै जान्छौं,’ छलफलमा सहभागी उपाध्यक्ष रावलले भनेको समाचार अन्नपूर्णपोस्टमा छ । सचिव ज्ञवालीले छलफल हुनु नै सकारात्मक भएको बताए। उनका अनुसार पुनः शीर्ष र अन्य तहमा पनि छलफल गर्दै सकारात्मक वातावरण बनाउँदै लगिनेछ।
‘बैठकमा खुलस्त छलफल भएको छ। साझा अवधारणा निर्माण गरेको छ। सर्वोच्चले एमाले ब्युँताउने निर्णय गरेको छ, त्यसलाई हामीले एउटा अवसरका रूपमा लिएर सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ। यहाँभित्रको अन्तरविरोधलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्दै जानुपर्छ। बलियो एमालेले मात्र अन्य वामपन्थीलाई पनि पार्टी एकतामा जोड्दै एकताबद्ध बनाएर देशलाई नेतृत्व गर्न सक्ने साझा अवधारणा हामीले निकालेका छौँ,’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘यति हुँदाहुँदै केही प्रश्नमा ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिएको छैन। उहाँहरूले २८ गतेको बैठकमा हामी सहभागी भएनौं, त्यसलाई कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यो बैठकका निर्णयलाई स्थगन गर्न सकिन्छ कि भन्नुभएको छ। हामीले अब अगाडि बढौं, यदि त्यो निर्णयमा पुनरवलोकन, छलफल गर्नु छ भने त्यसमा छलफल गर्दै जान सकिन्छ भनेर आग्रह गरेका छौँ।’ उनले नेपाल पक्षले बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोक्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘उहाँहरूले ४ र ५ गते भेला गर्ने भन्नुभएको छ, त्यस्तो भेलाले पार्टी एकतालाई बल पुर्याउँदैन। यसले दूरी मात्र बढाउँछ। त्यस्तो भेला नगरौं। बरु केन्द्रीय कमिटी बैठक आपसी समझदारीबाट तय गरौं भनेर हामीले कुरा राख्यौं। सारमा छलफल सकारात्मक, निष्कर्षमा नभए पनि। हामी नेताहरू बस्छौं। फेरि पनि छलफल गर्छौं। ’