काठमाडौं : नेपाल सरकार र थारुहट/थारुवान संघर्ष समितिबीच मंगलबार छबुँदे सहमति भएको छ । सो सहमतिमा थारुहटर थारुवान आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाका आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्षमणलाल चौधरी लगायतका सम्पूर्णको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुन सम्मत पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
गृहमन्त्री थापा पदमुक्त भएपछि कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई वार्ताटोलीको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । थाकसका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीको संयोजकत्व रहेको थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले यसअघि १९ बुँदे माग राखी धर्ना दिएको थियो । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी वार्ता शुरु गरेको थियो ।
थरुहट पक्षले टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, राज्यको सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लोकसेवा आयोगमा थारु कोटा आरक्षणको सुनिश्चित्ता गर्नुपर्ने मागराख्दै आएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई र एमाले केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सदस्य रहनुभएको छ । त्यस्तै थरुहट पक्षबाट पूर्व सांसद रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा पद्मनारायण चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, प्रभातकुमार चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी वार्ता समिति सदस्य रहेका थिए ।
