शनिबार इन्डोनेसियाबाट काठमाडौँमा अवतरण गरेको जहाजले नेपाली सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धि गरे पनि आर्थिक अनुशासनमा सेनालाई थप कमजोर बनाएको छ।
राज्यकोषको तीन अर्ब ४६ करोड लगानी भएको यो खरिद प्रक्रिया विना प्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
सेनाको यो शैलीले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति र सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ।
अढाई वर्षदेखि चलेको यो खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाए पनि सरकार र संसदले छानविन गरेका छैनन्।
जहाज खरिद गर्दा सेना आफैँले रोजेका दुई कम्पनीबाट दररेट माग्यो। एउटा कम्पनीले मात्र दररेट दियो। सेनाले उसैसँग सम्झौता गर्यो।
यस विषयमा महालेखाले प्रश्न उठायो, सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दियो, तर कतैबाट पनि गम्भीर छानविन भएन।
सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै जहाज किन्न ०७३ को अन्तिमबाट प्रक्रिया सुरु भएको हो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्तिसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी जहाज किन्न सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो ।
२९ चैत ०७३ मा सरकारले स्वीकृति दिएको एक महिनामा अर्थात् ३० वैशाख ०७४ मा सेनाले जहाज खरिदसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । सेनाको नीति तथा योजना निर्देशनालयबाट तयार पारिएको जहाजको स्पेसिफिकेसन तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षत्रीले स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
जहाज खरिदका लागि सेनाले तीन करोड ६ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे तीन अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो ।
यति ठूलो खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सेनाले चीनको पोली टेक्नोलोजी आइएनसी र इन्डोनेसियाको पिटी दिर्गान्तारा गरी जम्मा दुई कम्पनीसँग दररेट मागेको थियो ।
यी दुई कम्पनीमध्ये पनि चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो दररेट पेस नै गरेन । त्यसैले एक्लो प्रतिस्पर्धी पिटी दिर्गान्तारासँग तीन करोड चार लाख अमेरिकी डलर अर्थात् तीन अर्ब ४६ करोड २२ लाखमा जहाज किन्ने निर्णय सेनाले गर्यो ।
यो कम्पनीले पनि लागत अनुमानको ० दशमलव ५ प्रतिशत मूल्य कम राखेर योजनाबद्ध रूपमा खरिद ठेक्का हात पारेको छ ।
