वि. क्षेत्री,
वैशाख २, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सुँइको पाएपछि मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध एमाले बाहेकका चार दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए । सामान्यतया: प्रदेशसभाको सुरु र अन्त्य सबै दलका संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेर गर्ने प्रचलन छ । तर हठात मध्यरात अर्थात रातको १२ बजे प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले आफ्नो खड्गो टार्ने प्रयास गर्नेपनि त्यो संसदीय मूल्य मान्यता विपरित छ ।
सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार मध्य रातिबाटै अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र प्रदेशसभामा बिहीबार बिहान साढ १० बजेमात्रै पुगेको थियो । चैतबाट मात्र सुरु भएको अधिवेशन वैशाखमै अन्त्य गर्नु सरकारको प्रदेशसभामा सिधा हस्तक्षेप हो । ६ वैशाखका लागि अर्को बैठक तोकिएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चाका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । विहिबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव शुक्रबार दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।
विपक्षी दल भन्छन- विशेष अधिवेशन माग गर्छौ
प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विपक्षी दलका नेताहरुले राजनीतिक वेइमानी भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने- सरकारले जुन आवेश देखायो, यो राजनीतिक बेइमानी भयो, अनैतिक भयो’, ‘हामी प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्छौं ।
विशेष अधिवेशनको लागि संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा एक चौथाई सांसदले लिखित रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएमा अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
६० जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा एमाले बाहेकका दलहरु एकातिर जुट्दा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राजमोका ३ र जसपाका २ सांसद छन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठक पनि सरकारले सभामुखसँग परामर्श नै नगरी असार १८ मा अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारको छायाँ र संसदलाइ अनुकुलतामा प्रयोग गर्न खोज्दा जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको गरिमा क्रमश खस्किदै गएको छ ।
