गत ३ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङका घरटहरामा आगो लगाउँदै बाँकी बस्ती पनि एक साताभित्र खाली गर्न आदेश दिएको थियो, तर १५ साउनमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै घरटहरा नभत्काउन, भत्काइएकोमा क्षतिपूर्ति दिन र चेपाङहरूका लागि बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो।
तर, नौ महिनासम्म विपन्न चेपाङको आवाज र सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले त्यही क्षेत्रमा राममन्दिर बनाउँदा भने नक्सापाससमेत गरेको छैन। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा चितवनबाट विवेक पोखरेलले लेखेका छन्।
मध्यबर्खामा निकुञ्जले माडी नगरपालिकाको कुसुमखोलानिवासी चेपाङका घरमा हात्ती लगाउने र आगो सल्काउने काम गरेको थियो । निकुञ्जबाट खटिएका कर्मचारी र सैनिकको टोलीले कुसुमखोलाका काजीमान र जितबहादुर चेपाङको घरमा आगो लगाएको थियो भने अन्य आठ घर हात्ती लगाएर भत्काउँदै चेपाङ बस्ती नै खाली गर्न ओदश जारी गरिएको थियो।
घटनालगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले तत्काल बस्ती नहटाउन, क्षतिपूर्ति दिन र स्थायी बसोवासको प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, नौ महिनासम्म चेपाङले न वास पाएका छन्, न कुनै क्षतिपूर्ति । उनीहरूलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले कुनै गृहकार्य गरेको छैन । उता, घरबारविहीन बनेका परिवार कोही छाप्रो बनाएर बसेका छन् भने कोही आफन्तको शरण परेका छन् ।
कुसुमखोला क्षेत्रमा ०५३ देखि चेपाङ परिवार बस्दै आएका थिए । धादिङ र मकवानपुरबाट उनीहरू यहाँ आएका हुन् । सुरुमा त्यस क्षेत्रमा एक सय ६० चेपाङ परिवार बस्न थालेका थिए । ०७४ मा डुबानमा परेपछि अधिकांश परिवार माडीकै विभिन्न ठाउँमा बसाइँ सरे । ११ घरपरिवार भने अहिले पनि कुसुमखोला क्षेत्रमै बसिरहेका छन् । उनीहरूकै घरमा निकुञ्जले ध्वंस गरेको हो ।
‘सरकारले राममन्दिर बनाएको ठीक छ, बजेट छ भने मन्दिर, मस्जिद, चर्च बनाओस् । तर, गरिब जनताको घरमा आगो लगाएर मन्दिरमा अगरबत्ती बाल्दा कुन भगवान् खुसी हुन्छन् होला? तर, दुनियाँले विरोध गर्दा र अदालतले आदेश दिँदा पनि हाम्रा घर किन ठडिएनन्?’ कुसुमखोला बस्ती व्यवस्थापन संघर्ष समिति सचिव कमल चेपाङले भने । उनले अन्यायविरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन लागेको पनि बताए।
कुसुमखोलामा बसिरहेका तथा विस्थापित भएका विपन्नका लागि माडी नगरपालिकाले प्रदेश सरकार र र दाताको सहयोगमा पहिलो चरणमा ९० घर निर्माण थालेको थियो । ‘वडा नं.९ को राईटोल र वडा नं. ७ को परोईखोला किनारामा घर बनाउने योजनामा निकुञ्जले अवरोध ग¥यो । राईटोलमा ४० घर बनाउँदै गर्दा १३ घरमा निकुञ्जले जस्तापाता हाल्न दिएन । अझ परोईखोला किनारमा ५० घर बनाउन खोज्दा पोल नै गाड्न दिएन,’ मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल भन्छन् ।
चेपाङका लागि निर्माणाधीन घर अलपत्र छन्, तर मन्दिरको काम मात्र रातारात भएको छ । मेयर ढकाल भन्छन्, ‘भगवान्का मन्दिर पनि बन्नुपर्छ, जनताका लागि घर पनि बन्नुपर्छ । साथै, मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले आफ्नो बारीमा खेती गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट एकमुष्ठ निर्णय होस् भनेर प्रस्ताव पठाएका छौँ । तर, निर्णय भएको छैन । निर्णयविना मन्दिर मात्र निर्माण भएको छ, यो अनौठो भयो।’
राममन्दिर बनाउँदै गर्दा चेपाङका झुप्रा पनि बन्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको उनी बताउँछन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका वेला गरिबका घर भत्काउने र मन्दिर मात्र बनाउने हो भने चेपाङको आँसुले सराप्छ । त्यस्तो सन्देश नजाओस् भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सन्देश पठाएको छु,’ ढकाल भन्छन् ।
तर, चेपाङका घर यथास्थितिमै राखेर सरकारले माडीस्थित अयोध्यापुरीमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति राख्न अस्थायी मन्दिर निर्माण गरेको छ । बुधबार प्रतिस्थापन गर्न मूर्ति मंगलबार काठमाडौंबाट देवघाट लगिएको छ।
