चिकित्सा शिक्षाका विवादित विषयमा टुंगो नलाग्दा एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायतका स्नातक तहका कार्यक्रमको सिट निर्धारण हुन सकेको छैन। जेठ पहिलो साता एकीकृत प्रवेश परीक्षा गर्ने तयारी गरे पनि सिट निर्धारण नहुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विस्तृत तालिकासमेत सार्वजनिक गर्न नसकेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण संस्थाले ऐन कार्यान्वयन भएको दुई वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ४२ कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन् । आयोगले कलेजको सिट तोकेर सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सबै कलेजलाई पढाउने अनुमति दिए ऐनविपरीत हुने अवस्था छ । अस्पताल नबनाएका संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयको टुंगो नलाग्दा सिट निर्धारणमै ढिलाइ भएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरी रिपोर्ट दिने काम गरिरहेको बताए । ‘अबको १५ दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ । सिट निश्चित नभई परीक्षाको तालिका निर्धारण हुँदैन । १२ वैशाखसम्म आवेदन फारम भर्ने समय दिएको छ,’ उनले भने, ‘सिट निर्धारणमा कानुनी अड्चन भएकाले पनि प्रवेश परीक्षाको दिन तोक्न केही समस्या भएको हो।’
अस्पताल नभएका संस्थालाई कार्यक्रम चलाउन नदिने हो भने ४२ संस्था बन्द हुन्छन् । ती संस्थामा अध्ययन गर्न पाउने १७–१८ सय विद्यार्थी बिदेसिने अवस्था आउन सक्ने प्रवक्ता लुइँटेलको भनाइ छ । ‘प्रायः यी सबै नर्सिङ पढाइ हुने कलेज हुन् । यस विषयमा छलफल गरी एकदमै कम क्षति हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऐन–नियमको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
