काठमाडौँ : सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, विमानस्थल र खानेपानीलगायत २४ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सरकारले हालसम्म रू. ३ खर्ब ४९ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । ती आयोजनामा यो रकम लगानी भइसक्दा हालसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्रै सम्पन्न भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगभग सम्पन्न भए पनि बाढीपहिरोका कारण क्षति हुँदा थप अन्योल देखिएको छ । गौरवका यी २ आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरू लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्चीबाहेक गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भने केही प्रगति देखिएको छ । यी ४ आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा उत्साहजनक प्रगति छैन । महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २४ आयोजनामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा कम वित्तीय र भौतिक प्रगति प्राप्त हुने गौरवका आयोजनाको संख्या १ दर्जन रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजनामा माथि उल्लिखित आयोजना पर्छन् । २०६७/६८ मा शुरू गरिएका दुईओटा आयोजना पश्चिम सेती जलविद्यत् र विद्युत् प्रसारण आयोजनाको उपलब्धि शून्य नै रहेको देखिएको छ ।

शुरू मिति राखिए पनि सम्पन्न हुने समयसीमा नतोकिएका आयोजनाको अनुमानित लागत भने राखिएको छ । यी आयोजनामा हालसम्म कुनै खर्च भएको छैन । ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रगति प्राप्त गर्ने आयोजनाको संख्या जम्मा २ रहेको छ । यी दुई गौरवका आयोजना पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष हुन् । यी आयोजनामध्ये लुम्बिनीमा रू. ५ अर्ब ५१ करोड र पशुपतिमा रू. ८७ करोड खर्च भएको छ । यी २ आयोजना चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई उद्घाटनसमेत भइसकेका छन् । उत्तरतर्फको नाकासम्म सहज पहुँचका लागि शुरू गरिएका तीनओटा कोरिडोरहरूको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन । उत्तर–दक्षिण कोरिडोरअन्तर्गत रहेको कर्णाली कोरिडोरमा रू. २ अर्ब ४६ करोड खर्च हुँदा यसको प्रगति २० प्रतिशत रहेको छ भने कोशी कोरिडोरमा रू. ३ अर्ब ४ करोड खर्च हुँदा प्रगति १९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै कालीगण्डकी कोरिडोरमा रू. ६ अर्ब ३६ करोड खर्च हुँदा २२ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको छ । दशकौंअघि शुरू भएका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत र समय बढ्दो छ । रेल, मेट्रोरेल चलाउने विषय चर्चामा आए पनि रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको प्रगति जम्मा २ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहेको भने रू. ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड लगानी अनुमान गरिएको यो गौरवको परियोजनामा हालसम्म अर्थात् २०७६÷७७ सम्ममा रू. १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ । सिँचाइका तीन ठूला आयोजना क्रमशः रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा र बबई सिँचाइको प्रगति पनि सुस्त नै देखिएको छ । २०६७/६८ देखि शुरू गरिएको रानी जमराको प्रगति ४८ प्रतिशत, सिक्टाको ५९ र बबईको ५२ प्रतिशत पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको २०७६÷७७ को प्रतिवेदनले कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्त, समन्वयको कमी, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको ढाँचा निर्धारणजस्ता तयारीमा ढिलाइ हुँदा गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको औल्याएको छ ।

नेपालमा गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न भएका उदाहरण नै छैनन् । अर्थविद् सुमन शर्माले समयमा आयोजना सकिए मात्रै त्यसले दिने प्रतिफल राम्रो हुने तर्क गर्छन् । जनतालाई लाभ हुने तर त्यस लगानीको वित्तीय प्रतिफल भने आउन नसक्ने शर्माले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन्,’ शर्माले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा देखिएका फाइदा लिन समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्‍यो र अर्काे प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनाहरूमा समयमै लगानी पनि गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले लगानीअनुसारको उपलब्धि नभएको बताए । उनले लगानी गरेर पनि त्यसले उचित प्रतिफल नदिँदा गौरवका आयोजना नै बदनाम हुने गरेको र समय पनि बढ्दा लागत दोब्बर हुने समस्याले निरन्तरता पाएको उल्लेख गरे।

‘लगानीअनुसार तात्विक भिन्नता देखिएन,’ पोखरेलले भने, ‘आयोजना राम्रो भए पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसले दिने प्रतिफल कम तथा व्ययभार बढी भएको छ ।’ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानून, बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।